चंडीगढ़ में 8,500 पुराने ट्रैफिक चालानों का होगा निपटारा, अब 500 की जगह देने होंगे सिर्फ 100 रुपये

16 नवंबर से जिला न्यायालय शुरू करेगा विशेष अभियान, जेब्रा क्रॉसिंग और गलत पार्किंग के चालानों को मिलेगी राहत; 17 अदालतों में होगा निपटारा

बाबूगिरी हिंदी न्यूज़
चंडीगढ़। शहरवासियों को लंबे समय से लंबित ट्रैफिक चालानों से राहत देने के लिए जिला न्यायालय, चंडीगढ़ ने विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान 16 नवंबर 2026 से शुरू होगा। इसके पहले चरण में सितंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच जारी किए गए 8,500 पुराने ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा। खास बात यह है कि निर्धारित शर्तों के तहत इन चालानों के लिए लोगों को 500 रुपये तक के जुर्माने के बजाय केवल 100 रुपये का भुगतान करना होगा।
जिला न्यायालय की ओर से शुरू की जा रही इस पहल में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत जेब्रा क्रॉसिंग के उल्लंघन और गलत पार्किंग के लिए जारी चालानों को शामिल किया गया है। हालांकि, अधिनियम के तहत इन उल्लंघनों पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन विशेष अभियान के दौरान संबंधित चालानों के निपटारे के लिए केवल 100 रुपये वसूले जाएंगे।

17 अदालतों को सौंपे गए 8,500 चालान
अभियान के पहले चरण में कुल 8,500 लंबित चालानों को निपटारे के लिए चुना गया है। इन चालानों को जिला न्यायालय की 17 अदालतों में आवंटित किया गया है। प्रत्येक अदालत को 500-500 चालानों की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि लंबित मामलों का व्यवस्थित तरीके से निपटारा किया जा सके।

वेबसाइट से देख सकेंगे चालान की सूची
संबंधित वाहन चालक और चालान धारक जिला न्यायालय, चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने चालान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर 8,500 चालानों की सूची उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा प्रत्येक अदालत के लिए अलग-अलग भुगतान लिंक भी दिए गए हैं। संबंधित व्यक्ति अपने चालान का विवरण देखकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान कर सकता है।

यूपीआई से भुगतान पूरी तरह निःशुल्क
चालान की राशि जमा करवाने के लिए ऑनलाइन और न्यायालय परिसर में उपलब्ध भुगतान मशीनों की सुविधा दी गई है। एनईएफटी या नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने पर मामूली बैंक शुल्क देना होगा, जबकि यूपीआई के माध्यम से भुगतान पूरी तरह निःशुल्क रहेगा।

साइबर ठगी से बचाने के लिए संदेश में नहीं होगा भुगतान लिंक
जिला न्यायालय की ओर से संबंधित चालान धारकों को सीआईएस प्रणाली के माध्यम से स्वतः संदेश भेजे जा रहे हैं। इन संदेशों में चालान से संबंधित जानकारी, जैसे टीआरएफ नंबर और चालान जारी होने की तारीख दी गई है। न्यायालय ने साइबर धोखाधड़ी की आशंका को देखते हुए स्पष्ट किया है कि इन संदेशों में किसी प्रकार का भुगतान लिंक नहीं भेजा जाएगा।
ऐसे में वाहन चालकों को किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने या उसके माध्यम से भुगतान करने से बचना चाहिए। चालान का सत्यापन और भुगतान केवल जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट अथवा न्यायालय परिसर में उपलब्ध अधिकृत भुगतान व्यवस्था के माध्यम से ही करना चाहिए।
इस विशेष अभियान से उन हजारों वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके चालान लंबे समय से लंबित हैं।