बिहार में बुजुर्गों को बड़ी राहत, जमीन रजिस्ट्री होगी घर बैठे

सात निश्चय-3 के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा फैसला
पटना: राज्य में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सात निश्चय-3 के तहत आम लोगों की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों और जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने को लेकर अहम घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी देते हुए बताया कि 20 नवंबर 2025 को नई सरकार के गठन के बाद राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में शामिल करने के लक्ष्य के साथ सात निश्चय-3 को लागू किया गया है। इसके सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान–जीवन आसान (Ease of Living)’ के तहत यह फैसले लिए गए हैं।
80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा
सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए बड़ी राहत दी है। अब जरूरत पड़ने पर बुजुर्गों को घर पर ही रजिस्ट्री से जुड़ी सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से तय समय-सीमा में दस्तावेजों का निबंधन किया जाएगा। इसके लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

7 कार्यदिवस में पूरी होगी रजिस्ट्री प्रक्रिया
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया 7 कार्यदिवस के भीतर अनिवार्य रूप से पूरी की जाए, ताकि बुजुर्गों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
जमीन खरीदने से पहले मिलेगी अद्यतन जानकारी
अक्सर जमीन खरीदने वाले लोगों को भूमि की सही और अद्यतन जानकारी नहीं मिल पाती। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।
अब रजिस्ट्री से पहले निबंधन विभाग, अंचल कार्यालय से भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर क्रेता और विक्रेता को उपलब्ध कराएगा, जिससे विवाद की संभावना कम होगी।

1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी नई व्यवस्थाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि ये सभी नई व्यवस्थाएं 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। साथ ही, नागरिक यदि इस संबंध में कोई विशेष सुझाव देना चाहते हैं तो वे 19 जनवरी 2026 तक अपने सुझाव सरकार को भेज सकते हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा जताया कि यह पहल बुजुर्गों के जीवन को आसान बनाएगी और भूमि से जुड़ी पारदर्शिता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगी।