बाबूगिरी ब्यूरो
चंडीगढ़: हरियाणा की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राव नरेंद्र सिंह ने सख्त कदम उठाते हुए पार्टी के पांच विधायकों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद की गई है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि पार्टी अब अनुशासन के मुद्दे पर कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है।
ये 5 विधायक हुए सस्पेंड
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित विधायकों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है:
नारायणगढ़ से शैली चौधरी
सढौरा से रेणु बाला
रतिया से सरदार जरनैल सिंह
पुनहाना से मोहम्मद इलियास
हथीन से मोहम्मद इज़राइल
इन सभी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है।
राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग बनी वजह
सूत्रों के अनुसार हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान इन विधायकों ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ वोट किया। इस क्रॉस वोटिंग को पार्टी ने गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए कड़ा रुख अपनाया। प्रदेश अनुशासन समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की सिफारिश की गई थी, जिसे हाईकमान ने मंजूरी दे दी।

राव नरेंद्र सिंह का सख्त संदेश
प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर इसकी अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस एक संगठित विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और सामूहिक निर्णयों के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है।
उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम केवल संबंधित विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरे संगठन के लिए एक संदेश है कि पार्टी लाइन से हटकर काम करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
राजनीतिक असर और आगे की स्थिति
इस कार्रवाई के बाद हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम आगामी चुनावों से पहले संगठन को मजबूत और अनुशासित करने की दिशा में उठाया गया है। वहीं, सस्पेंड किए गए विधायकों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और सियासी बयानबाजी देखने को मिल सकती है।
हाईकमान का स्पष्ट संकेत
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व ने इस फैसले के जरिए साफ कर दिया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जाएगी। यह निर्णय अन्य राज्यों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।
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