बजट सत्र में जॉब सिक्योरिटी बिल के मुद्दे को उठाने की मांग: हुकटा ने सीएम के नाम विधायक देवेंद्र कादयान को सौंपा ज्ञापन

2 माह 15 दिन (75 दिन) बीतने के बावजूद तीन विश्वविद्यालयों से सूचना लंबित, 1400 अनुबंधित शिक्षकों में चिंता

सोनीपत / गनौर, 22 फरवरी 2026। हरियाणा यूनिवर्सिटीज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन (हुकटा) के प्रतिनिधिमंडल ने गनौर के विधायक देवेंद्र कादयान को उनके निवास स्थान, गांव बजाना में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि हरियाणा के समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत लगभग 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवा-सुरक्षा (जॉब सिक्योरिटी) के समर्थन में बजट सत्र के दौरान सदन में मुद्दा उठाया जाए तथा जॉब सिक्योरिटी बिल से संबंधित फाइल की कार्यवाही को समयबद्ध किया जाए।

विधायक कादयान ने भरोसा दिलाया कि वे अनुबंधित विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा की मांग को सदन में शून्य काल के दौरान उठाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से बातचीत कर सभी विश्वविद्यालयों के 1400 अनुबंधित शिक्षकों को शीघ्र जॉब सिक्योरिटी दिलवाने में पूर्ण सहयोग करेंगे।

हुकटा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विजय मलिक ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुँचाया जा चुका है। किंतु 9 दिसंबर, 2025 को उच्चतर शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य 6 विभागों के अधीन 6 विश्वविद्यालयों से सूचना मांगी गई थी। 2 माह 15 दिन (75 दिन) से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पंचकुला स्थित स्किल, कृषि व आयुष विभागों के अधीन तीन विश्वविद्यालय — श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय तथा श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय — से अपेक्षित सूचनाएँ शिक्षा विभाग को प्राप्त नहीं हुई हैं।

इस संबंध में विभाग द्वारा रिमाइंडर भेजे जाने तथा हुकटा द्वारा भी अनेक बार पत्राचार एवं व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने के बावजूद सूचना प्रेषित नहीं की गई है। सूचना न मिलने के कारण आशंका है कि इस बजट सत्र में भी जॉब सिक्योरिटी बिल प्रस्तुत नहीं हो पाएगा, जिससे सभी अनुबंधित शिक्षकों में गहरी चिंता व्याप्त है।

हुकटा ने हरियाणा सरकार के सभी मंत्रियों, विधायकों एवं उच्च अधिकारियों से निरंतर लंबे समय से मांग कर रहा है कि लंबित सूचनाएँ शीघ्र मंगवाकर बजट सत्र में जॉब सिक्योरिटी बिल प्रस्तुत कर उसे अधिनियम (एक्ट) के रूप में पारित किया जाए, ताकि वर्षों से सेवाएँ दे रहे विश्वविद्यालय शिक्षकों को स्थायी सेवा-सुरक्षा प्रदान की जा सके।

इस अवसर पर डॉ. ज्योति, डॉ. सोनिया, डॉ. अमित मलिक, डॉ. सोहनलाल एवं डॉ. संदीप भी उपस्थित रहे।

Author: BabuGiri Hindi

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