हरियाणा में हर महीने 10 तारीख को जारी होंगी सब्सिडी और पेंशन

मुख्य सचिव ने पात्र लाभार्थियों तक समय पर लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश

डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी राशि

हर महीने हरियाणा निवास में ‘वन क्लिक’ से जारी होंगे भुगतान
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता के वितरण को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में इन सभी योजनाओं की राशि हर महीने की 10 तारीख को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जारी की जाएगी।
इस नई व्यवस्था के तहत हर महीने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक साथ ‘वन क्लिक’ या बटन दबाकर राज्यभर के लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस प्रणाली से भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज बनेगी तथा लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल सकेगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जारी किए निर्देश
इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव Anurag Rastogi द्वारा सभी विभागों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करें और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सब्सिडी और अन्य वित्तीय सहायता, जिनमें बोर्ड और निगमों द्वारा संचालित योजनाएं भी शामिल हैं, अब एक निर्धारित तिथि यानी हर महीने की 10 तारीख को ही जारी की जाएंगी। इससे लाभार्थियों को हर महीने निश्चित समय पर सहायता प्राप्त होगी और भुगतान में अनिश्चितता खत्म होगी।

समय पर डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश
सरकार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे लाभार्थियों का अपडेटेड डेटा समय से तैयार रखें और भुगतान से जुड़ी सभी औपचारिकताएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी करें। ऐसा करने से धनराशि के हस्तांतरण में किसी भी प्रकार की देरी या तकनीकी समस्या से बचा जा सकेगा।
इसके अलावा विभागों को यह भी कहा गया है कि वे इन निर्देशों को अपने अधीन सभी अधिकारियों और कार्यान्वयन एजेंसियों तक पहुंचाएं, ताकि पूरी प्रक्रिया का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की पहल
सरकार का मानना है कि इस फैसले से कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। साथ ही लाभार्थियों को भुगतान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन्हें हर महीने निर्धारित तारीख पर सीधे बैंक खाते में राशि प्राप्त हो सकेगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि डीबीटी आधारित यह व्यवस्था न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाएगी, बल्कि बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी सहायता सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाने में भी मददगार साबित होगी।